India IT Rules Social Media : भारत में सोशल मीडिया और और कंटेंट को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आ रहा है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नियमों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं ! जिनका लक्ष्य डिजिटल प्लेटफार्म पर जवाबदेही और हार्मफुल कंटेंट पर नियंत्रण बढ़ाना है!
India IT Rules Social Media : IT नियमों में प्रमुख बदलाव क्या है?
केंद्र सरकार ने IT(Intermediary Guidelines and Digital media ethics code) Rule 2021, मैं संशोधन का प्रस्ताव पेश किया है, अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो भी फोटो वीडियो और ऑडियो बुद्धिमता की मदद से बनाया गया या बदल गया है उसे स्पष्ट रूप से लेवल करना अनिवार्य होगा! यह कदम खास deepfake और misinformation के खिलाफ़ एक सुरक्षा उपाय माना जा रहा हैं!
दूसरा बदलाव प्लेटफार्म की जवाबदेही (Accountability) और पारदर्शिता( Transparency) को लेकर है, नए प्लेटफार्म के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना होगा की कोई भी हार्मफुल कंटेंट तुरंत रिपोर्ट होने पर 3 घंटे के अंदर हटाया जाए ! साथ ही प्लेटफार्म को हर महीने एक रिपोर्ट भी पेश करनी होगी, की उन्होंने कितनी शिकायतों को कैसे हल किया!
तीसरा बदलाव यूजर डाटा और सुरक्षा से जुड़ा है, प्लेटफार्म को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यूजर्स की निजी जानकारी सुरक्षित रहे और उनके डेटा का दुरुपयोग ना हो!
चौथा बदलाव Digital Intermediaries और न्यूज़ पब्लिशर्स के लिए बनाए गए नियम है , डिजिटल प्लेटफॉर्म को अब Local Grievance officer,nodal contact persson और compliance officer नियुक्त करना जरूरी होगा! यह पद सुनिश्चित करेंगे कि यूजर्स की शिकायते तुरंत अधिकारियों तक पहुंचे और नियम अनुसार कार्यवाही की जाए !
संशोधन की आवश्यकता क्यों है?
इन नियमों को संशोधित करने के पीछे कुछ मुख्य कारण है –
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AI और Deepfake के बढ़ते खतरे :
डिजिटल दुनिया में AI की मदद से, बनाए गए फर्जी कंटेंट तेजी से फैल जाते हैं! जिससे पहचान सम्मान और राजनीति में गलत सूचना फैलाने के लिए उसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण पाने के लिए लेबल और पहचान उपाय लागू किया जा रहे हैं!
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कंटेंट शिकायतों का तुरंत समाधान :
पहले हार्मफुल कंटेंट को हटाने की प्रक्रिया काफी धीमी थी, यूजर्स को, न्याय पाने में मुश्किलें होती थी नए नियमों में 3 घंटे की समय सीमा इसे तेज बनाती हैं!
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बच्चों और संवेदनशील वर्गों की सुरक्षा :
बच्चों और किशोरो को cyberbullying और Harmful content से बचाना भी इसका प्रमुख कारण है! अब यह सुनिश्चित करना प्लेटफार्म की जिम्मेदारी होगी की आपके बच्चों और संवेदनशील वर्ग तक हिंसक और नुकसानदेही सामग्री ना पहुंचे |
सरकार क्या कहती हैं ?
सरकार यह दावा करती है कि, डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़ती Misinformation, fake news or AI Generated content की वजह से नए IT नियमों की जरूरत अनिवार्य हो गई है!
