Uttar Pradesh land registration new rules : उत्तर प्रदेश में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव, विवाद कम करने की तैयारी

Uttar Pradesh land registration new rules : उत्तर प्रदेश सरकार अब जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही हैं! कई रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार रजिस्ट्रेशन एक्ट में नयी धाराएं जोड़ने की तैयारी कर रही हैं!

इसका उद्देश्य जमीन की रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक़ और जरुरी दस्तावेजों की सही तरीके से जांच हो सके! साथ ही इसका उद्देश्य राज्य में बढ़ते जमीनी विवादों को कम करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना है! सरकार का मानना है कि इससे जमीन से जुड़े फर्जीवाडे और धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी!

जमीनी विवाद कम करने पर सरकार का फोकस

प्रदेश में जमीन से जुड़े मामलों की संख्या काफी अधिक है, कई बार लोग ऐसी जमीन बेच देते हैं जिन पर उनका पूरा हक नहीं होता! फिर यही मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और लोगों को लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है! इसलिए इस समस्या को कम करने के लिए सरकार नए नियम लाने की तैयारी कर रही है! सरकार की कोशिश है की रजिस्ट्री प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद कम हो सके ताकि लोगों को कोर्ट कचहरी के लंबे चक्करों से राहत मिल सके!

दस्तावेजों की होगी सख्त जांच

नई  व्यवस्था के तहत जमीन की रजिस्ट्री से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जांच की जाएगी! इसमें खतौनी मालिकाना हक से जुड़े कागजात और जमीन की स्थिति से जुड़ी जानकारी शामिल होगी, यदि किसी की जमीन पर विवाद या कानूनी मुश्किलें पाई जाती है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा!

जमीन की धोखाधड़ी पर सरकार सख्त

सरकार का मानना है कि नए नियम लागू होने से जमीन से जुड़े  फर्जीवाड़े काफी हद तक रोके जा सकते हैं! सरकार का यह भी कहना है कि इस कदम से जमीन के अवैध लेनदेन और ठगी की घटनाओं में कमी आएगी! जिससे आम लोगों का भरोसा रजिस्ट्री प्रक्रिया पर बढ़ेगा! इस कदम से भविष्य में जमीन विवाद और कोर्ट केसों की संख्या  को कम करने में मदद मिलेगी जिससे लोगों को लम्बे समय तक चलने वाले कानूनी झंझटों से भी राहत मिलेगी!

आम लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत

यदि यह बदलाव लागू हो जाता है तो जमीन खरीदने वाले लोगों को ज्यादा सुरक्षा मिलेगी सटीक जांच और बेहतर प्रक्रिया से भविष्य में जमीन से जुड़े विवाद काम हो सकते हैं और और लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से भी राहत मिल सकती है!